कार्यक्रम जिल्लाहरु

ब्रोसरअझै बढी

भिडियोअझै बढी

श्रीराम सुवेदी
प्रवक्ता तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख
टेलिफोन : +९७७१-०१-४०३०७०० Ext: 272

सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिकोण

सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिकोण

लगानीमा समुदायको हिस्सा 
उप–परियोजनाहरूको दिगोपना तथा त्यसप्रति समुदायको अपनत्व विकासका लागि समुदायले पनि खर्च बेहोर्ने व्यवस्था वा समुदायको योगदानलाई अनिवार्य गरिएको छ । यसो गर्दा समुदायको योगदान पूर्वाधारसम्बन्धी उप–परियोजनाहरूमा लागि २० प्रतिशत र आयआर्जनसम्बन्धी उप–परियोजनाहरूमा लागि १० प्रतिशत आवश्यक पर्नेछ । 
 
सामुदायिक संस्थाको विकास
गरीबी निवारण कोषले दीर्घकालीनरूपमा एक स्थापित संस्थाको रूपमा सामुदायिक संस्थाहरूको विकास गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यस प्रयोजनका लागि उप–परियोजनाहरूको योजना बनाउने, आयोजनाको ढाँचा तयार गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सहयोगी संस्थाहरूले सामुदायिक संस्थाहरूलाई सहजीकरण गर्दछन् । 
 
प्रक्रियामा उच्च पारदर्शिता
गरीबी निवरण कोष उप–परियोजनाहरूको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुनुपर्नेमा विश्वास गर्दछ । यस प्रयोजनका लागि गरीबी निवारण कोषले आयोजनास्थलमा डिस्प्ले बोर्ड राख्ने तथा आवधिकरूपमा वा उप–परियोजनाहरूको अन्त्यमा सार्वजनिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  
 
समन्वय
गरीबी निवारण कोषका विभिन्न उद्देश्यहरूमध्येको एक उद्देश्यमा स्थानीय निकायहरू (जिल्ला विकास समिति तथा गाउँ विकास समितिहरू) लाई सुदृढ गराउने तथा दीर्घकालीनरूपमा विकेन्द्रीकरणको प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने रहेको छ । तसर्थ, स्थानीय निकायहरू तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूलगायत विकास साझेदारहरूसँग समन्वय÷सञ्जाल निर्माणको कार्य नियमितरूपमा गर्दै आएको छ । 
 
क्षमता विकास
यस खण्डले तालिम, सम्पर्क, अनुभव आदानप्रदान भ्रमणहरू तथा प्राविधिक सहयोगका माध्यमवाट हितग्राही समूह तथा व्यक्तिहरूको क्षमता विकासलाई जोड दिन्छ । यसले योजनाहरूलाई मितव्ययीरूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा ती योजनाहरूलाई दिगो किसिमले सञ्चालन गर्नका लागि समुदायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दछ । यसमा स्थानीय निकायहरू, लघु वित्त मध्यस्थहरूको क्षमता विकास गर्ने तथा सूचना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सहयोग गर्ने कामसमेत पर्दछन् । 
 
सहजकर्ताको रूपमा सहयोगी संस्था
गरीबी निवारण कोषले निर्धारण गरेको योग्यताका मापदण्डका आधारमा सामुदायिक संस्था, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्रका संस्था तथा स्थानीय सरकारी निकायहरू (जिल्ला विकास समिति तथा गाउँ विकास समितिहरू) मध्येबाट सामाजिक परिचालन, प्राविधिक सहयोग एवं क्षमता विकास कार्यक्रमहरूका लागि योग्य तथा सक्षम सहयोगी संस्थाहरूको छनोट गरिन्छ । 
सहयोगी संस्थाहरूले सामाजिक परिचालन तथा सामुदायिक संस्थाहरूको क्षमता विकासका कार्यहरू गर्नुका साथै प्रस्तावहरू तयार गर्न एवं उप–परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने गर्दछन् । त्यसअतिरिक्त सामुदायिक उप–परियोजनाहरूको सहज कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि पनि सहयोगी संस्थाहरू जिम्मेवार रहन्छन् ।
आफैंले उत्पादन गरेका खाद्यान्न तथा कमाएको ज्यालाबाट आफ्नो परिवारलाई एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि मात्र खान पुुग्ने गरीब घरधुरीहरूलाई गरीबी निवारण कोषले केन्द्रमा राखेर काम गर्छ । सम्पन्नताको तह निर्धारणका आधारमा समुदायहरूले तोकेका अन्य शर्तका अलावा तीन महिनाभन्दा कम अवधिका लागि खान पुग्ने घरधुरीलाई “क” अथवा “अति गरीब”, ३ देखि ६ महिनाका लागि खान पुग्ने घरधुरीहरूलाई “ख” अथवा “मध्यम गरीब”, ६ देखि १२ महिनाका लागि खान पुग्ने घरधुरीहरूलाई “ग” अथवा “गरीब” र एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि खान पुग्ने घरधुरीलाई “घ” अथवा “गैरगरीब” भनी घरधुरीहरूको वर्गीकरण गरिएको छ । गरीबी निवारण कोषका लक्षित हितग्राहीहरूमा गरीब महिला, दलित तथा जनजातिहरू रहेका छन् । दलित भनी पहिचान भएका जात समूहहरूमा विश्वकर्मा (कामी, सुनार, लोहार, टमटा, चुनारा, ओड), दर्जी (दमाई, परियार, हुड्के, ढोली), सार्की (मिजार, चर्मकार), वादी, गाइने (गन्धर्व), कपाली, खड्गी, देउला, कुची, चमार, दुसाध (पासवान, हरिजन), धोवी (रजक), तत्मा, डुम, बातर, खत्वे, मुसहर, हल्खोर र पत्थरकट्टा रहेका छन् । त्यसै गरी जनजाति भनी पहिचान भएका आदिवासी जनता तथा जनजातिहरूमा बनकरिया, कुसुण्डा, कुशवडिया, राउटे, सुरेत, हायू, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे, सन्थाल, झाँगड, चेपाङ, थामी, माझी, बोटे, धनुक (राजबंशी), ल्होमी (सिङसावा), थुडम्बा, सियार (चुम्बा), बारामु, दनुवार, सुनुवार, थारू, तामाङ, भुजेल, कुमाल, राजवंशी (कोच), गनगाई, धिमाल, भोटे, दराई, ताजपुरिया, पहरी, धोक्प्या (तोप्केगोला), डोल्पो, फ्री, मुगल, लार्के, (नुप्रिबा), ल्होपा, दुरा, वालुङ, जिरेल, ताङबे (ताङबेतानी), ह्योल्मो, लिम्बु, याक्खा, राई, छन्त्याल, मगर, छैरोतान, तीन गाउँले थकाली, बाह्र गाउँले, ब्याँसी, गुरुङ, मार्फाली थकाली, शेर्पा, नेवार, थकाली रहेका छन् । 
 
सामाजिक समावेशीकरणका आधारभुत तत्वहरु
अत्यन्त वञ्चित भएका जिल्लाहरूलाई केन्द्रमा राखी सबै प्रकारका स्थान विषयक बहिष्करणलाई सम्वोधन गर्ने, र त्यससँगै गरीबीले ग्रस्त क्षेत्रहरूमा सेवाहरू उपलब्ध पनि गराउने ।
गरीब लक्षित हितग्राहीहरूसमक्ष पुग्ने र सामाजिक सद्भाव पनि सुनिश्चित् गर्ने । 
सामुदायिक अन्तरसम्बन्ध तथा एकतालाई सुनिश्चित गर्दै पछाडि पारिएका समुदायहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने ।  
 
लक्षित लाभग्राही समक्ष पुग्नका लागि गरिबी निवारण कोषको सामाजिक समावेशीकरण ढाँचा
सिक्वेन्स की एक्टर लक्षित टुल्स/विधि, जिल्लाहरू
गरीबी निवारण कोष व्यवस्थापन विकास सूचकाङ्क गा.वि.स.हरू
सेवा प्रदायक एजेन्सी्
  - कार्यप्रवन्धक, गा.वि.स.मा प्रथामिकीकरण
  - जिल्ला स्तरीय सरोकारवालाहरू
  - छलफल वडाहरू
सहयोगी संस्थाहरूको गा.वि.स. स्तरीय अन्तक्र्रिया 
• सहयोगी संस्थाहरूको वार्डस्तरीय अन्तक्र्रिया
  - टोल स्तरीय सचेतना
  - सामाजिक नक्साङ्कन
  - सामुदायिक संस्थाहरूको सामाजिक मूल्याङ्कन 
• लक्षित घरधुरीहरूको सामुदायिक संस्था पहिचान 
  - सामुदायिक संस्थाको गठन
  - सामुदायिक संस्थाको दर्ता, लक्षित हितग्राही सामुदायिक संस्थाको आयोजना विकास
  - सामुदायिक कार्ययोजना
  - आयोजना कार्यान्वयन
 
गरीबी निवारण कोषको सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिले निम्न कुराहरू सुनिश्चित गर्दछः
  • लक्षित हितग्राहीहरूमा गरीब महिला, दलित तथा जनजाति हुनेछन् ।
  • सामुदायिक संस्थाका सदस्यहरू कम्तीमा ८० प्रतिशत लक्षित हितग्राहीहरूबाट हुनेछन् ।
  • सामुदायिक संस्थाका सदस्यहरू कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनेछन् ।
  • सामुदायिक संस्थाका पदाधिकारीहरू (अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष) लक्षित हितग्राहीहरूबाट हुनेछन् ।