कार्यक्रम जिल्लाहरु

ब्रोसरअझै बढी

भिडियोअझै बढी

श्रीराम सुवेदी
प्रवक्ता तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख
टेलिफोन : +९७७१-०१-४०३०७०० Ext: 272

अवधारणा

मागमा आधारित लक्षित कार्यक्रम
गरीबी निवारण कोषले गरीबी निवारणका लागि लक्षित समुदायको मागमा आधारित अवधारणालाई अवलम्वन गरेको छ । कोषले लक्षित समुदायहरूलाई मूल बाहक बनाई उनीहरूलाई मूलतः सामुदायिक संस्थाहरूमा सङ्गठित गरी आफ्नो जीवनचर्यामा सुधारका निमित्त पहल गर्न प्रोत्साहित गर्दछ । 
लक्षित समुदायहरू यसको एकल कार्यन्वयनकर्ता हुन् । उनीहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार योजना बनाउने, आफ्नो क्षमता तथा स्थानीय स्रोत साधनहरूको संभाव्यता अनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्ने गर्दछन् । 
 
समुदायमा प्रत्यक्ष लगानी
गरीबी निवारण कोषले समुदायले प्रस्ताव गरेका उप–परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समुदायलाई प्रत्यक्ष लगानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था विकास गरेको छ । 
यसले गरीबहरूलाई प्रत्यक्षरूपमा स्रोत उपलब्ध गराउँछ, जसबाट काम गर्दा प्रभावकारिता तथा पारदर्शिता आउने र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ । गरीबहरू नै सूचनाका सर्वोत्कृष्ट स्रोत हुन् र उनीहरू नै आफ्ना आवश्यकता तथा स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा सक्षम हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तवाट गरीबी निवारण कोष निर्देशित छ ।
 
लगानीमा समुदायको साझेदारी
उप–परियोजनाहरूको दिगोपना तथा त्यसप्रति समुदायको अपनत्व विकासका लागि समुदायले पनि खर्च बेहोर्ने व्यवस्था वा समुदायको योगदानलाई अनिवार्य गरिएको छ । यसो गर्दा समुदायको योगदान पूर्वाधारसम्बन्धी उप–परियोजनाहरूमा लागि २० प्रतिशत र आयआर्जनसम्बन्धी उप–परियोजनाहरूमा लागि १० प्रतिशत आवश्यक पर्नेछ । 
 
सामुदायिक संस्थाको विकास
गरीबी निवारण कोषले दीर्घकालीनरूपमा एक स्थापित संस्थाको रूपमा सामुदायिक संस्थाहरूको विकास गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यस प्रयोजनका लागि उप–परियोजनाहरूको योजना बनाउने, आयोजनाको ढाँचा तयार गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सहयोगी संस्थाहरूले सामुदायिक संस्थाहरूलाई सहजीकरण गर्दछन् । 
 
प्रक्रियामा उच्च पारदर्शिता
गरीबी निवरण कोष उप–परियोजनाहरूको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुनुपर्नेमा विश्वास गर्दछ । यस प्रयोजनका लागि गरीबी निवारण कोषले आयोजनास्थलमा डिस्प्ले बोर्ड राख्ने तथा आवधिकरूपमा वा उप–परियोजनाहरूको अन्त्यमा सार्वजनिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 
 
समन्वय
गरीबी निवारण कोषका विभिन्न उद्देश्यहरूमध्येको एक उद्देश्यमा स्थानीय निकायहरू (जिल्ला विकास समिति तथा गाउँ विकास समितिहरू) लाई सुदृढ गराउने तथा दीर्घकालीनरूपमा विकेन्द्रीकरणको प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने रहेको छ । तसर्थ, स्थानीय निकायहरू तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूलगायत विकास साझेदारहरूसँग समन्वय÷सञ्जाल निर्माणको कार्य नियमितरूपमा गर्दै आएको छ । 
 
क्षमता विकास
यस खण्डले तालिम, सम्पर्क, अनुभव आदानप्रदान भ्रमणहरू तथा प्राविधिक सहयोगका माध्यमवाट हितग्राही समूह तथा व्यक्तिहरूको क्षमता विकासलाई जोड दिन्छ । यसले योजनाहरूलाई मितव्ययीरूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा ती योजनाहरूलाई दिगो किसिमले सञ्चालन गर्नका लागि समुदायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दछ । यसमा स्थानीय निकायहरू, लघु वित्त मध्यस्थहरूको क्षमता विकास गर्ने तथा सूचना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सहयोग गर्ने कामसमेत पर्दछन् । 
 
सहजकर्ताको रूपमा सहयोगी संस्था
गरीबी विारण कोषले निर्धारण गरेको योग्यताका मापदण्डका आधारमा सामुदायिक संस्था, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्रका संस्था तथा स्थानीय सरकारी निकायहरू (जिल्ला विकास समिति तथा गाउँ विकास समितिहरू) मध्येबाट सामाजिक परिचालन, प्राविधिक सहयोग एवं क्षमता विकास कार्यक्रमहरूका लागि योग्य तथा सक्षम सहयोगी संस्थाहरूको छनोट गरिन्छ । 
सहयोगी संस्थाहरूले सामाजिक परिचालन तथा सामुदायिक संस्थाहरूको क्षमता विकासका कार्यहरू गर्नुका साथै प्रस्तावहरू तयार गर्न एवं उप–परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने गर्दछन् । त्यसअतिरिक्त सामुदायिक उप–परियोजनाहरूको सहज कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि पनि सहयोगी संस्थाहरू जिम्मेवार रहन्छन् ।
 
चरम विपन्नतालाई कम गर्नका लागि विकास साझेदार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग साझेदारी विकास गर्नु कोषको काम गर्ने ढाँचा हो ।
 
क. सहयोगी संस्थाहरूसँग साझेदारी
ख. जिल्ला तथा गाविसको छनोट
ग. घरधुरी / वस्ती छनोट
घ. सामुदायिक संस्था
ङ. सामुदायिक उप–परियोजनामा लगानी
च. सामुदायिक उप–परियोजना कार्यान्वयन
छ. कार्यक्रमको अनुगमन
 
गरीबी निवारण कोषको मुख्य प्रयत्न अत्यन्त गरीब जनतासमक्ष अधिक स्रोतहरूका साथ पुगी तथा उनीहरूलाई विकासको केन्द्रमा ल्याई अहिलेको प्रवृत्तिलाई उल्टाउने रहेको छ । गरीबी निवारण कोषले गरीब जनताले आफ्ना कार्यक्रमहरू आफैंले तयार, कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन गर्न सङ्गठित हुनुपर्छ र उनीहरू निर्णय गर्ने अधिकारसहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पदमा रहनुपर्छ  भन्ने विचारलाई सहयोग गर्ने रणनीति लिएको छ । सहभागितामूलक सामुदायिक सम्पन्नताको तह निर्धारण प्रक्रियाले गरीब समुदायका सदस्यहरूलाई प्राथमिक हितग्राहीको रूपमा पहिचान गर्दछ ।